बजटः राज्य में और सुदृढ़ होंगी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं

देहरादूनः उत्तराखण्ड़ सरकार स्वास्थ्य सेवाओं तक आम जनमानस की पहुंच को सुलभ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य की विकासोन्मुख नीतियों के अन्तर्गत ”सबके लिये स्वास्थ्य“ की परिकल्पना को और बेहतर ढंग से धरातल पर उतारने के लिए बजट में भी खास प्रावधान रखे गए हैं। आज पेश हुए बजट में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हेतु 3311 करोड़ 54 लाख 04 हजार का बजट रखा गया है।

सबके लिए स्वास्थ्य एक बड़ा लक्ष्य है। इसे हासिल करने के लिए सरकार द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जो बजट प्रावधानित किया है वह निसंदेह ही आम जन की बेहतर स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है।
विभाग को मिले कुल बजट की बात करें तो राजस्व मद में 3226 करोड़ 21 लाख व पॅूजीगत मद 85 करोड़ 33 लाख 04 हजार का प्रावधान है।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के वित्तीय वर्ष में विभागीय निर्माण कार्यों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण के लिए 5.00 करोड़, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण को 10.00 करोड, उपजिला चिकित्सालयों के निर्माण हेतु 25.00 करोड़, आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण 27.00 करोड़ का बजट रखा गया है। वहीं मानसिक चिकित्सालय हेतु 17.82 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।

प्रदेश प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख का निशुल्क उपचार देने वाली अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड़ योजना के लिए 550 करोड़ तथा राज्य सरकार स्वास्थ्य येाजना (पेंशन) के लिए 10 करोड़ का बजट है।
इसके अलावा राज्य में प्रसूता के लिए ईजा-बोई शगुन योजना 14 करोड़, राज्य सरकार द्वारा निजी सहभागिता (पी0पी0पी0) 17 करोड़ 99 लाख, आशा कार्यकत्रियों/पार्ट टाईम दाईयों को मानदेय हेतु 51 करोड़ 32 लाख,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन(एन0एच0एम0) 761 करोड़ 90लाख, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हैल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन के अंतर्गत 54 करोड़ 71 लाख का बजट रखा गया है।
रजत जयंती वर्ष के अवसर पर पारित हुए इस बजट से साफ है कि प्रदेश सरकार जन स्वास्थ्य को लेकर गंभीर है। बजट में रखे प्राविधानों से व्यवस्थाएं और अधिक दुरूस्त होंगी।

राज्य सरकार प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण के लिये प्रतिबद्ध है। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिये बजट में नई योजनाओं को शामिल करने के साथ बजट वृद्धि की है ताकि प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य सुविधाएं आसानी से सुलभ हो सके। – डॉ धन सिंह रावत, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री, उत्तराखंड।