बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार मिले।

उत्तराखंड फोसेॅस, सीएसीएल तथा आरटीई फोरम के प्रतिनिधियों ने आज भारतीय जनता पार्टी के हरिद्वार लोकसभा के प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को भारत के बच्चों की शिक्षा के लिए एक सार्वजनिक घोषणा पत्र की प्रति सौंपी गयी।
सार्वजनिक घोषणा पत्र में कहा गया है कि बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम के लागू होने के 14 साल बाद भी एक सामान्य स्कूल प्रणाली के रूप में शिक्षा के सार्वभौमिक एवं उच्च गुणवत्ता वाले मानकों को सुनिश्चित नही किया जा सका है। स्थित यह है कि आरटीई का पालन सिर्फ 25 प्रतिशत स्कूलों में ही हो पा रहा है। स्कूलों में आठ लाख से भी अधिक शिक्षकों के पद खाली चल रहे हैं और वर्तमान में सभी प्रदेशों में संविदा शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है जिससे उन्हें सामाजिक सुरक्षा का लाभ तक नहीं मिल पा रहा है। यही नहीं जहां पर नियमित शिक्षक हैं भी वहां पर उनके ऊपर गैर शैक्षणिक कार्यों का दबाव रहता है। 20 से 25 प्रतिशत तक का समय शिक्षकों का गैर शैक्षणिक कार्यों में ही चला जाता है। आज तमाम योजनाओं और दावों के बाद भी 9 लाख से भी अधिक बच्चे देश में स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। स्कूल से बाहर रहने से बच्चे न केवल शिक्षा से वंचित हो रहे हैं बल्कि बच्चों का बाल श्रम में जाने का जोखिम भी अधिक हो जाता है।
घोषणा पत्र में कहा गया है कि कानून होने के बाद भी शिक्षा के अधिकार में कई तरह की असमानताएं देखी जा रही है। देश में लगातार शिक्षा का व्यवसायीकरण बढ़ रहा है। देश भर में निजी स्कूलों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे समाज में शिक्षा भी अमीरी और गरीबी में बंटती हुई दिख रही है। कहा गया है कि अब आरटीई अधिनियम के विस्तार का समय आ गया है, जिसमें 6 वर्ष से कम और 14 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को कानूनी अधिकार दिया जाए। साथ ही 18 वर्ष के बच्चों को किसी भी प्रकार के बाल श्रम से संरक्षित किया जाना भी आवश्यक है। फोर्सेस उत्तराखंड के समन्वयक लखबीर सिंह के नेतृत्व में सौंपे गए घोषणा पत्र में कहा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा करने की आवश्यकता है ताकि शिक्षा के अधिकार की भावना का बेहतर क्रियान्वयन हो सके। घोषणा पत्र के साथ ही 12 सूत्रीय मांग पत्र भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत को सौंपा गया। इस मौके पर फोर्सेस उत्तराखंड के दलमीर सिंह, आदि प्रतिनिधि मौजूद रहे।